आज गोवा येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १० वे महाअधिवेशन
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडियम येथे होत आहे.
या अधिवेशनाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहे. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत , राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह महाराष्ट्र आणि देशभरातील ओबीसी नेत्यांची अधिवेशनात उपस्थिती राहणार आहे.
केंद्र सरकारने तात्काळ जातनिहाय जनगणना करावी, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वरून हटवण्यात यावी व लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, ४ मार्च २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व कलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, देशातील ओबीसींना लोकसंखेच्या प्रमाणात २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, १३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढलेली नाही, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत मर्यादा २० लाख करण्यात यावी, प्रत्येक जिल्हातील तालुका स्तरावर ओबीसी मुली आणि मुलांसाठी आवश्यकते प्रमाणे स्वतंत्र वसतिगृहे स्थापन करण्यात यावी यासह अनेक मागण्या अधिवेशनात पुढे रेटण्यात येणार
आहेत.
0 Comments