केन्द्र सरकार कडून राबवीलेली 'अग्नीपथ योजना' त्वरीत बंद करा..... क्रांती युवा संघटनेची मागणी

 

21 Jun, 2022

वणी :- राजु गव्हाणे

सध्या युवक पुर्ण देशात बेरोजगारीच्या मोठ्या संकटातुन जावुन असुन, देशात युवकाच्या हाताला काम नाही. कोणत्याही प्रकारची नौक-यांची सोय नाही. त्यात केन्द्र सरकारने 'अग्नीपथ योजना' राबवीण्याचे ठरवुन 'जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले' ही योजना आणुन युवकाच्या जिवनाशी सरास मजाक करतांना दिसत आहे. या योजनेमुळे युवकांचे नुकसान होत असून केन्द्र सरकार कडून राबवीलेली 'अग्नीपथ योजना' त्वरीत बंद करण्याबाबत क्रांती युवा संघटनेकडून मा प्रधानमंत्री भारत सरकार यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

कोणत्याही परिक्षासाठी युवकांना किमान दोन-तीन वर्षे तरी तयारी आणि मेहनत करावी लागते. त्यात शारिरीक आणि बौध्दीक तयारी करावी लागते. येवढी मेहनत करून त्यांच्या वाटयाला काय तर चार वर्ष नौकरी ते पण कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर., चार वर्ष नौकरी करून झाले की, युवक पुन्हा बेरोजगाराच्या यादीत जमा होईल. येणा-या काळात आर्मी मधुन आलेल्या युवा बेरोजगाराची संख्या संर्वात जास्त, चार वर्षे नौकरी करत असतांना त्यांची शिक्षणाशी नाते सुटेल आणि तो अशिक्षीतांच्या यादीत जाऊन बसेल., नौकरी करून आल्यानंतर शिक्षण घेण्याची त्याची इच्छा राहणार नाही., त्यांना निवृत्ती नंतरच्या ज्या सेवा असतात जश्या पेन्शन, भत्ता आणि इतर या सेवांचा लाभ मिळणार नाही. ६. ऐण तारुण्याचे चार वर्ष जे शिक्षणाचे किंवा इतर काही धंदा करण्याचे असतात त्याच वयात अशा चार वर्षाची नौकरी करणे आणि देणे हे सरकारीची युवकांसोबत केलेली एक उत्तम थट्टा आहे.,

निवडणुका आल्या की, नौकरीचे गाजर दाखवायचे असे धोरण सरकार कुठेतरी राबवितांना दिसत आहे. आणि पेन्शन चा जो बजेट असतो तो कुठेतरी कमी करण्याचा प्रयत्न आहे., आर्मी ही भारताची शान आहे, अस्मिता आहे आणि त्याचीच थट्टा करीत आहे, असे दिसते, तरी आपणास विनंती आहे की, त्वरीत 'अग्णीपथ योजना'ही बंद करण्यात यावी या मागणीला घेऊन उपविभागीय अधिकारी वणी यांच्या मार्फत मा प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, गृहमंत्री अमीत शाहा, भारत सरकार, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना दिनांक 20 जुन 2022 ला निवेदन सादर करण्यात आले.

वाचकांना सूचना :- सत्यभाषा या न्युज पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि लेखामधून व्यक्त झालेल्या प्रत्येकच मताशी संचालक / संपादक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी मजकुरा संदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो यवतमाळ जिल्हा न्यायालय अंतर्गत मर्यादित राहील.